प्रश्न- अनुच्छेद 356 पर टिप्पणी लिखिये।

उत्तर-

अनुच्छेद 356

अनुच्छेद 356 केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का सवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो।

यह अनुच्छेद एक साधन है जो केन्द्र सरकार को किसी नागरिक अशान्ति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो, की दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है (ताकि वो नागरिक अशान्ति के कारणों का निवारण कर सके। इस अनुच्छेद की व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन के रूप में संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन (या केन्द्रीय शासन) भारत में शासन के सन्दर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है जब किसी राज्य सरकार को राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करके भग या निलंबित कर देता है और राज्य प्रत्यक्ष संधीय शासन के अधीन आ जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356, केन्द्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबन्धन को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है। इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के स्थान पर सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है।

अनुच्छेद 356 का वर्णन संविधान के भाग 18 में मिलता है जहाँ पर राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबन्ध उल्लिखित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति किसी राज्य में उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है।

उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन- अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदित होनी चाहिए। यह अनुमोदन 2 माह के अन्तर्गत प्राप्त होना चाहिए। यदि इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है तथा उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं प्राप्त होता है तो लोकसभा के नवीन गठन के प्रथम बैठक के एक माह की अवधि में अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा।

राष्ट्रपति शासन की अवधि- संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो यह उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन मे रहेगी। 6 माह की अवधि की समाप्ति के बाद यदि आवश्यक है तो संसद घोषणा द्वारा दोबारा 6 माह की अवधि के लिए अनुमोदित कर सकती है किन्तु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत नहीं रहेगी।

उद्घोषणा का प्रभाव अनुच्छेद 357- जहाँ अनुच्छेद 356 के अधीन प्रयुक्त होगी। उदघोषणा की गई है वहाँ राज्य विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जब लोकसभा सत्र नहीं है तो राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की क्षमता राष्ट्रपति को होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति स्वयं धारण करता है। केवल उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर। राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई नागरिक स्वतन्त्रताओं पर रोक लगा सकता है और संवैधानिक उपचारों को भी स्थगित कर सकता है।

संकटकालीन उद्घोषणा का व्यावहारिक रूप-  राज्यों के संवैधानिक तन्त्र की विफलता के परिणामस्वरूप इस प्रकार की उद्घोषणा 127 बार की जा चुकी है जिसमें विभिन्न समयों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, केरल, गुजरात, असम तथा जम्मू और कश्मीर आदि राज्यों में लागू हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब राज्य में 20 जून 1951 में लागू किया गया था। सबसे अधिक बार यह मणिपुर राज्य में (10 बार) लागू हो चुका है। पंजाब में 9 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार दिल्ली में 1 बार, बिहार में 8 बार, पश्चिम बंगाल में 4 बार आदि।

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